RBI imposes Monetary Penalty on Ola Financial Services Private Limited
The Reserve Bank of India (RBI) has imposed monetary penalty of ₹1,67,80,000/-
(Rupees one crore sixty seven lakh eighty thousand only) on Ola Financial Services
Private Limited (the entity) for non-compliance with certain provisions of the Master
Directions on PPIs dated August 27, 2021 (as updated from time to time) and the
Master Direction – Know Your Customer (KYC) Direction, 2016 dated February 25,
2016 (as updated from time to time).
The penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under Section
30 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007. This action is based on
deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the
validity of any transaction or agreement entered into by the entity with its customers.
Background
It was observed that the entity was non-compliant with the directions issued by
RBI on KYC requirements. Accordingly, notice was issued to the entity advising it to
show cause as to why penalty should not be imposed for non-compliance with the
directions.
After considering the entity’s response, RBI concluded that the aforesaid charge
of non-compliance with RBI directions was substantiated and warranted imposition of
monetary penalty.
(Yogesh Dayal)
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Press Release: 2022-2023/524 Chief General Manager
आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹1,67,80,000/- का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
(रुपये एक करोड़ साठ सात लाख अस्सी हजार मात्र) ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर
प्राइवेट लिमिटेड (इकाई) मास्टर के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए
27 अगस्त, 2021 के पीपीआई पर दिशा-निर्देश (समय-समय पर अद्यतन किए गए अनुसार) और
मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 दिनांक 25 फरवरी,
2016 (जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है)।
धारा के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30। यह कार्रवाई पर आधारित है
नियामक अनुपालन में कमियां और इसका उच्चारण करने का इरादा नहीं है
इकाई द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता।
पार्श्वभूमि
यह देखा गया कि संस्था द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था
केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई। तदनुसार, इसे सलाह देने वाली इकाई को नोटिस जारी किया गया था
कारण बताएं कि अनुपालन न करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?
निर्देश।
इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त शुल्क
आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने की पुष्टि की गई और का अधिरोपण किया गया
मौद्रिक दंड